नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। सरकार ने बुधवार को कहा कि देश में 33,900 करोड़ रुपये मूल्य की 14 बिजली पारेषण लाइनों के आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया जारी है।
बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि बिजली पारेषण क्षमता निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान 33,900 करोड़ रुपये की लागत वाली 14 बिजली पारेषण योजनाओं को अधिसूचित किया था।
12,272 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 योजनाओं को जुलाई, 2014 में और 21,659 करोड़ रुपये की लागत वाली 5 बिजली पारेषण योजनाओं को फरवरी, 2015 में अधिसूचित किया गया था।
सरकार ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं को निविदा प्रक्रिया समन्वयकों (बीपीसी) जैसे कि आरईसीटीपीसीएल और पीएफसीसीएल को आवंटित किया गया था, ताकि शुल्क दर (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा (टीबीसीबी) रूट के तहत बोली लगाई जा सके। दोनों ही बीपीसी की ओर से निविदा प्रक्रिया पर काम जारी है।
उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 765 केवी एवं 400 केवी की पारेषण प्रणाली सु²ढ़ीकरण योजनाएं भी इन पारेषण योजनाओं में शामिल हैं। इन पारेषण योजनाओं की बदौलत भूटान स्थित नई पनबिजली परियोजनाओं और छत्तीसगढ़, ओडिशा इत्यादि में स्थित उत्पादन संबंधी परियोजनाओं से बिजली के हस्तांतरण में आसानी होगी।
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