वोडाफोन फाउंडेशन, नैसकॉम का ‘मोबाइल फॉर गुड अवार्डस’ शुरू

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। वोडाफोन फाउंडेशन ने नैसकॉम के साथ मिलकर मंगलवार को ‘मोबाइल फॉर गुड अवार्डस’ के छठे संस्करण का आगाज किया।

यह पुरस्कार एनजीओ तथा ‘लाभ के लिए कार्यरत’ उपक्रमों और सरकारी विभागों द्वारा विकसित ऐसे उभरते एवं नए मोबाइल समाधानों को समर्थन तथा मान्यता देते हैं, जो सामाजिक सशक्तीकरण में मददगार हो सकें और विस्तृत समाज में परिवर्तनशील प्रभाव बनाते हुए समावेशी विकास में योगदान दे सकें।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इस उद्घाटन कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार छोटे से छोटे मोबाइल उपकरणों द्वारा बड़े सामाजिक बदलाव लाए जा सकते हैं।

इस मौके पर पिछले वर्षों के ‘मोबाइल फॉर गुड अवार्डस’ विजेता भी शामिल हुए जिन्होंने यह दिखाया कि उनके मोबाइल संचालित समाधान किस तरह से विभिन्न समुदायों में स्थायी प्रभाव बनाने में सफल हुए।

मोबाइल फॉर गुड अवार्डस के बारे में बताते हुए वोडाफोन इंडिया के निदेशक व रेग्युलेटरी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स तथा सीएसआरए ए पी बालाजी ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल फॉर गुड अवार्डस एक ऐसा मंच बना हैं जो मोबाइल एवं वायरलेस तकनीकों के माध्यम से होने वाले नए सामाजिक कार्यक्रमों की पहचान करते हैं। इन कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन और कृषि कार्यों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित किया है।”

उन्होंने कहा, “यह पुरस्कार नए विचार विकसित करने वाली उभरती प्रतिभाओं का समर्थन करते हैं, जो डिजिटल इंडिया के सपने को सच बनाने में मदद कर रहे हैं। वोडाफोन फाउंडेशन को नैसकॉम फाउंडेशन के साथ मिलकर अपने मोबाइल फॉर गुड अवार्डस के छठे संस्करण की घोषणा करते हुए गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी हमें ऐसी कई प्रेरक कहानियां देखने को मिलेंगी जो दिखाएंगी कि भारत में किस तरह से मोबाइल तकनीक समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है।”

इस वर्ष दो श्रेणियों ‘लीडिंग चेंज मेकर-एनपीओ’ और ‘लीडिंग चेंज मेकर-फॉर प्रॉफिट’ में 11 विजेता समाधानों को पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। दोनों श्रेणियों में स्वास्थ, शिक्षा, कृषि एवं पर्यावरण और महिला सशक्तीकरण एवं समावेशी विकास जैसे चार संवेदनशली क्षेत्रों में मोबाइल संचालित नए समाधान चुने जाएंगे।

इसके अलावा सरकारी विभागों द्वारा विकसित नए मोबाइल समाधानों के लिए अलग श्रेणी होगी।