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ग्वालियर, 9 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में हुए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले में गिरफ्तार किए जाने के बाद ग्वालियर केंद्रीय कारागार में बंद 70 आरोपियों ने राष्ट्रपति सहित पांच लोगों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि या तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए या इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए।
पीड़ितों की न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता विनय हासवानी ने रविवार को संवाददाताओं को एक पत्र दिखाया, जिसमें पीएमटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किए गए 70 लोगों के हस्ताक्षर हैं। यह पत्र राष्ट्रपति सहित पांच लोगों को भेजा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि उन्हें बेवजह जेल में बंद रखा जा रहा है, साथ ही उन्हें जमानत नहीं मिल रही है।
हासवानी ने बताया कि जेल में बंद लोगों में हताषा और कुंठा बढ़ रही है। कई लोग तो ऐसे हैं जो आत्महत्या जैसे कदम उठाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह पत्र जेल से नहीं लिखा गया है, बल्कि पेशी पर आए पीड़ितों ने दस्तखत कर एक आवेदन दिया, जिसे उन्होंने स्पीड पोस्ट से शनिवार को भेजा गया है।
उन्होंने आगे बताया कि पीएमटी में हुई गड़बड़ी को लेकर गिरफ्तार किए गए लोग पिछले एक वर्ष से जेल में हैं। अभी तक अदालती कार्यवाही तक शुरू नहीं हो पाई है।
एक आरोपी उपेंद्र शर्मा के पिता का कैंसर का ऑपरेशन हुआ, मगर उन्हें भी जमानत नहीं मिली। पुलिस अभिरक्षा में उन्हें अस्पताल लाया गया था। इसी के चलते कई आरोपियों ने अपने अभिभावकों से इच्छामृत्यु की इच्छा जताई।
हासवानी ने बताया कि इन छात्रों के अभिभावक के कहने पर इन्होंने राष्ट्रपति व अन्य को जमानत या इच्छामृत्यु की गुजारिश करते हुए पत्र भेजा है। इस पत्र पर सभी पीड़ितों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं।