शराब दुकानों पर राहत के लिए शीर्ष अदालत जाएगी गोवा सरकार

पणजी, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गो के नजदीक शराब की दुकानों पर प्रतिबंध के आदेश के मामले में राहत के लिए दो-तीन महीने में सर्वोच्च न्यायालय जाएगी।

पर्रिकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, “हम दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। दो-तीन महीनों में हम राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे।”

सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2016 में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गो से दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को एक अप्रैल 2017 से बंद करने का आदेश दिया था। बाद में सर्वोच्च अदालत ने 20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों के लिए दूरी घटा कर 220 मीटर कर दी।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रतिबंध से राज्य के राजस्व पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

गोवा में 3000 से ज्यादा शराब की दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग पर 500 मीटर के दायरे में स्थित हैं।

पर्रिकर ने कहा कि सरकार 20,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों में राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर के दायरे से बाहर स्थित 1000 बार के लाइसेंस का नवीनीकरण करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए शराब की 3,000 से अधिक थोक, खुदरा दुकानों और बारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।