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नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के मिशन की सफलता के लिए जमीन की आसान उपलब्धता आवश्यक है।
जेटली ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, “बात सस्ती जमीन की उपलब्धता की नहीं है, आसान उपलब्धता की है। यदि हमने प्रक्रियाओं को अधिक जटिल बनाया तो इसका मतलब यह कि हम लोगों को सस्ते मकान से वंचित कर रहे हैं।”
केंद्र सरकार की आवासीय योजना का लक्ष्य झुग्गी बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास को लेकर है, जिसके तहत निजी डेवलपरों की भागीदारी से कमजोर वर्गो के लिए सस्ते मकान निर्मित किए जाएंगे।
जेटली ने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारें जमीन उपलब्धता से संबंधित मुद्दे सुलझाने की प्रक्रिया में हैं।
जेटली ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र आगामी वर्षो में देश के आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा, “भारतीय अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट अगला बड़ा घटक बनने न जा रहा है।”
वित्तमंत्री ने देश के आर्थिक विकास के लिए अधिक टाउनशिप, उपनगरीय टाउनशिप और स्मार्ट शहरों की आवश्यकता पर जोर दिया।
जेटली के अनुसार, उपनगरीय इलाकों को उचित अवसंरचना से जोड़ने की जरूरत है, ताकि इन इलाकों का आर्थिक विकास हो सके।