सामाजिक क्षेत्र को बजट में राजकोषीय समर्थन की उम्मीद

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। सामाजिक क्षेत्र ने वित्तमंत्री से कई सक्रिय कदम उठाने की मांग की है, जिसमें युवा आबादी में सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना, अपशिष्ट जल के रिसाइकिलिंग और वर्षा जल संचयन के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन, नवजातों के पोषण के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना जैसे कई सुझाव शामिल हैं, ताकि वे आगामी बजट में उसे शामिल कर सकें।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सामाजिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रतिनिधियों से एक बैठक में कहा, “सामाजिक बुनियादी ढांचा क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं में सार्वजनिक निवेश लोगों के जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख निर्धारक है। वर्तमान सरकार शैक्षणिक स्तर में सुधार, युवाओं को कौशल प्रदान करने, नौकरियों के अवसर बढ़ाने, बीमारी का बोझ कम करने, महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने और समग्र विकास के लिए मानव विकास में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें स्वास्थ्य (प्राइमरी स्वास्थ्य और तृतीय सेवाओं, आयुष और आयुर्वेद), शिक्षा (स्कूली और यूनिवर्सिटी शिक्षा, निजी और सार्वजनिक शिक्षा), सामाजिक संरक्षण (वृद्धावस्था, महिला और बच्चे, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा युवा), पेंशन और मानव विकास आदि शामिल हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में जिन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई, उनमें शिक्षा और सफाई खासतौर से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वच्छता सहित शहरों का लेखा परीक्षण, ताकि महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सुरक्षा खामियों की पहचान की जा सके, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए अधिक बजटीय आवंटन, सभी जिलों में महिलाओं के लिए एक केन्द्र को पूरी तरह संचालन योग्य बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे का विस्तार, मुफ्त दवाओं और नैदानिक सुविधाओं का प्रावधान, चिकित्सा उपकरणों पर करों को युक्ति संगत बनाना शामिल है।

सरकार ने केंद्र सरकार की योजन आयुष्मान भारत में 2019 के बजट में 6,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसके अलावा बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) में भी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 6,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

आयुष्मान भारत योजना का पिछले वित्त वर्ष में 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

वित्तमंत्री के साथ इस बैठक में वित्त सचिव सुभाष सी. गर्ग, व्यय सचिव गिरीश चन्द्र मुर्मू, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।