स्कूली बच्चों के डूबने के मामले में सरकार, पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो स्कूलों में दो बच्चों की डूबने से हुई मौत के मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को मंगलवार को नोटिस जारी किया।

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो स्कूलों में दो बच्चों की डूबने से हुई मौत के मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को मंगलवार को नोटिस जारी किया।

अदालत ने यह नोटिस आम आदमी पार्टी (आप) विधायक कर्नल (अवकाश प्राप्त) देवेंद्र सहरावत की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया। याचिका में इन दोनों घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग की गई है। दोनों बच्चों के घरवालों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीते हफ्ते एक निजी स्कूल में पहली कक्षा के छह साल के बच्चे की मौत के मामले में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और रयान इंटरनेशनल स्कूल को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने कापसहेड़ा के नगर निगम स्कूल में सेप्टिक टैंक में गिरने से पांच साल के बच्चे अंकित की मौत के मामले में दिल्ली आपदा प्रबंधन और नगर निगम स्कूल से भी जवाब मांगा है। बच्चे की मौत 27 जनवरी को हुई थी।

पीठ ने कहा, “यह बेहद, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह ऐसा मामला है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई पर यथास्थिति रपट दाखिल करें और उस कार्ययोजना को भी दाखिल करें, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।”

पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख नौ फरवरी तय की है।

वसंत कुंज के रयान इंटरनेशनल स्कूल में पहली कक्षा का छात्र देवांश मीना सेप्टिक टैंक में गिर गया था। वह टैंक में तब तक रहा जब तक सीवेज कर्मी उसे निकालने के लिए नहीं पहुंचे। पुलिस ने अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है और प्रधानाचार्य से जांच में सहयोग के लिए कहा है।

स्कूल अधिकारियों ने 30 जनवरी के इस हादसे की जानकारी बच्चे के घरवालों को दो घंटे तक नहीं दी थी।

सहरावत ने दोनों घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग के अलावा अदालत से आग्रह किया है कि वह दिल्ली के सभी स्कूलों में आपदा की ऐसी तमाम स्थितियों का तत्काल आंकलन करने के लिए दिल्ली सरकार, नगर प्रशासन के अधिकारियों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस को मिलाकर समिति बनाने का आदेश जारी करे।