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कैबिनेट की बैठक में उपनिबंधकों को एक समान 5400 रुपये वेतनमान को भी हरी झंडी दी गई। इसके अलावा लखनऊ-सहकारी, पंचायत, लेखा सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है।
उप्र शासन की विज्ञप्ति के अनुसार, सचिवालय में समूह-ग कर्मियों को सीयूजी मोबाइल मिलेगा। साथ ही सहकारी निर्वाचन आयुक्त के वेतन व भत्तों को मंजूरी दे दी गई है और ग्रामीण पर्यटन नीति प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी गई।
अखिलेश के कैबिनेट ने वर्ष 2014 की सीएजी रिपोर्ट पर राज्यपाल की अनुमति लेने का फैसला लिया है।
विज्ञप्ति के मुताबिक, तीन सड़कों के लिए ऋण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और कहा गया है कि मुजफ्फरनगर-बड़ौत, बुलंदशहर-अनूपशहर, नानऊ-दादऊ सड़क को एशियन विकास बैंक से ऋण मिलेगा। इसके अलावा मैसर्स कृष्णापट्टम की 800 मेगावाट की एलओआई निरस्त कर दी गई है।