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नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों समेत सभी पर्वतीय राज्यों को ‘प्राथमिकता वाले राज्य’ मानते हुए वहां के लोगों को भी इसका लाभ देने और पात्र लाभार्थियों को एलपीजी (रसोई गैस) कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है।
मंत्रालय के इस कदम से जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले निर्धन लोगों को खाना पकाने के लिए रसोई गैस पाने में हो रही दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को स्वच्छ ईंधन के एक समाधान के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना है। अब तक 50 लाख से भी ज्यादा कनेक्शन लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं।
