नई दिल्ली, 19 सितम्बर (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर के उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक में विकल्पों पर विचार किया गया। सूत्रों ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तात्कालिक कदम के रूप में पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के लिए ठोस वैश्विक प्रयास की इच्छा जाहिर की है।
जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता मोदी ने की। सूत्रों ने संकेत दिए कि मोदी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के स्पष्ट सबूत चाहते हैं, ताकि संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित सभी वैश्विक मंचों पर उसे पेश किया जाए।
बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग और प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया, लेकिन उन पर गहन मंथन और उनके आकलन की संभावना है।
सूत्र ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री को आतंकवादियों द्वारा आग लगाने वाले गोले-बारूद के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी गई। इस तरह के गोले-बारूद केवल सैन्य प्रतिष्ठानों के पास से ही मिल सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के गोले-बारूद आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना के समर्थन की ओर इशारा करते हैं।
सूत्रों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश करने के लिए मोदी ने सुरक्षा और अन्य जांच एजेंसियों से हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले सभी सबूत एकत्रित करने को कहा है।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में व्यापक राय यह थी कि भावुकता और क्रोध में फंसने के बजाय अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भारत को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए।
अलग से संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पाकिस्तान के इनकार और उसकी प्रतिक्रिया से भारत का कोई लेना-देना नहीं है और वह अपने तरीके से जवाब देगा।
रिजिजू ने कहा, “सबकुछ लोगों के समक्ष है। हमें पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम सतर्कतापूर्वक अपना कदम उठाएंगे।”
मोदी की उच्चस्तरीय बैठक से पहले केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक अन्य बैठक में सीमा और नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की।
राजनाथ की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों को पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ अन्य सीमावर्ती राज्यों के साथ भी समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए।
पंजाब के सीमावर्ती जिलों को ‘हाई अलर्ट’ पर रखा गया है।
भारत ने रविवार सुबह हुए हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि दोषियों को सजा दी जाएगी।
पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।