उन्होंने कहा कि इस मार्ग का निर्माण इंटरस्टेट कनेक्टिविटी योजना के तहत कराया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित सड़क की करीब पांच किलोमीटर लंबाई के लिए लागत राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार से संबंधित प्राधिकरणों द्वारा वहन की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां बताया कि केंद्र सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस सड़क के निर्माण का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने तत्काल इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए इस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया।
इस बैठक में राज्य के अंतर्गत पड़ने वाली अन्य सड़कों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी विकास योजनाओं में राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। सड़कों से संबंधित सभी प्रकरणों को उच्चस्तरीय बैठकों के माध्यम से जल्द से जल्द निस्तारित करने की सहमति भी बनी है।
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