आप सरकार एनडीएमसी इलाके में भी नि:शुल्क पानी देगी (लीड-1)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार को प्रतिमाह 20,000 लीटर नि:शुल्क पानी देने की योजना का विस्तार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र के निवासियों के लिए करने का फैसला किया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, “जहां तक इस योजना के लाभ का सवाल है तो एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वालों को छोड़कर दिल्ली की पूरी जनता लाभान्वित हुई। अब हमने एनडीएमसी क्षेत्र में इस योजना को लागू करने का फैसला किया है।”

उन्होंने कहा, “एनडीएमसी क्षेत्र के लिए भी इस योजना को उसी दिन से प्रभावी माना जाएगा, जिस दिन से यह योजना शेष दिल्ली में लागू हुई।”

केजरीवाल ने कहा, “एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पुराने बिलों के भुगतान वापस किए जाएंगे और दिल्ली सरकार एनडीएमसी को सब्सिडी राशि का भुगतान करेगी।”

दिल्ली को तीन शहरी क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें तीन नगरपालिकाएं -दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल हैं।

एनडीएमसी क्षेत्र में वीवीआईपी इलाके आते हैं, जिनमें लूटियंस जोन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नार्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और सर्वोच्च न्यायालय आदि शामिल हैं।

सत्ता में आने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप दिल्ली में प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 20,000 लीटर तक नि:शुल्क पानी देने का फैसला किया था।

केजरीवाल ने सभी विभागों से अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को स्थाई किए जाने के संबंध में 15 नवंबर से पहले प्रस्ताव पेश करने को भी कहा।

दिल्ली की मंत्रिमंडल ने इसके अलावा अंबेडकरनगर के निर्माणाधीन अस्पताल की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसे अब 200 बिस्तरों के बजाए 600 बिस्तरों का बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले हम 125 रुपये की लागत से 200 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण कर रहे थे। लेकिन अब यह 600 बिस्तरों का अस्पताल होगा, जिसकी लागत 181 करोड़ रुपये आएगी।”

उन्होंने आगे कहा कि इससे प्रति बिस्तर की लागत 62 लाख रुपये से घटकर 13.75 लाख रुपये हो गई है।

आप सरकार ने इसके अलावा यमुना नदी के किनारे 2017 तक स्थायी घाट बनाने का भी निर्णय लिया। केजरीवाल ने कहा कि पक्का घाट बनाने की प्रक्रिया आगामी छठ पूजा से पहले शुरू कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा, “अगले साल तक सभी घाटों को पक्का कर दिया जाएगा।”