हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की अतिरिक्त जमीन को बेचने को मंजूरी

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने देनदारियों से निपटने के लिए हिंदुस्तान एंटी-बायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की अतिरिक्त व खाली जमीनों को बेचने के फैसले को बुधवार को मंजूरी दे दी।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पुणे के पिंपरी में एचएएल की लगभग 87.70 एकड़ भूमि को बेचने से कर्मचारियों के बकाये को खत्म करने में मदद मिलेगी।

बयान के मुताबिक अगर देनदारियां पूरी हो जाती हैं और बैलेंस शीट साफ हो जाता है, तो मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि एचएएल को एक निश्चित समयावधि में फिर से काम करने लायक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मई महीने में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था।

जिस जमीन को बेचा जाना है, उसका वास्तविक क्षेत्रफल नीलामी की बोलियों पर निर्भर करेगा।

एचएएल की कुल देनदारी 821.17 करोड़ रुपये है।

कैबिनेट ने वेतन व अन्य खर्चो के लिए 100 करोड़ रुपये के ऋण को भी मंजूरी दी है। एचएएल की जमीन की बिक्री के बाद ऋण की रकम को सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

कैबिनेट ने 307.23 करोड़ रुपये (मूल धन 186.96 करोड़ रुपये तथा 120.27 करोड़ रुपये ब्याज) के ऋण को माफ किया है और 128.68 करोड़ रुपये की अन्य बकाया राशि को फिलहाल टाल दिया है।

योजना का क्रियान्वयन होने के बाद कंपनी के ऊपर कोई देनदारी नहीं होगी।