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अली ने मंगलवार रात यहां मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से उनके निवास पर मुलाकात की। सिंह ने उन्हें छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण व्यवस्था की पूरी जानकारी दी।
अली ने कहा, “निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पीडीएस एक पारदर्शी व्यवस्था है। हम लोग भी इसे जम्मू एवं कश्मीर में अपनाना चाहते हैं।”
सिंह ने उन्हें बताया, “छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने यहां के गरीबों को भोजन का अधिकार दिलाने के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण कानून सुरक्षा बनाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की भी बेहतर व्यवस्था की है।”
मुख्यमंत्री ने अली को बताया कि छत्तीसगढ़ में 60 लाख गरीब परिवारों को हर माह की सात तारीख तक संबंधित राशन दुकानों में राशन पहुंचाकर देने की व्यवस्था की गई है। संपूर्ण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया गया है।
