नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए सड़क संपर्क योजना को मंजूरी

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर (आईएएनएस)। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को 44 नक्सल प्रभावित और आसपास के कई राज्यों के जिलों में ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए एक योजना को मंजूरी दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि परियोजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना में 5,411.81 किमी सड़क का निर्माण और सुधार किया जाना है। इसके साथ 126 पुलों और जल निकासी कार्यो को भी किया जाना है। यह सुरक्षा और संचार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसकी अनुमानित लागत 11,724.53 करोड़ रुपये होगी।

इस परियोजना के तहत सड़कों की पहचान गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श कर की है। इससे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो को बाहर रखा गया है।

परियोजना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत लागू किया जाएगा। इसका लक्ष्य हर मौसम में सड़क को एक जैसा बनाए रखने पर रहेगा।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भाग शामिल हैं।

परियोजना में राशि की साझेदारी का स्वरूप पीएमजीएसवाई की तरह रहेगा, यानी केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में रहेगी। यह आठ पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए 90:10 के अनुपात में है।

वित्त मंत्रालय 2016-17 से 2019-20 में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 7034.72 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करेगा।