पुलिस की भूमिका से अपराधियों में हो खौफ : रमन सिंह

साथ ही मुख्यमंत्री ने कलेक्टर-एसपी से कहा कि बेहतर प्रशासन व्यवस्था के लिए दोनों के बीच समन्वय की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहा, “समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिलों में जुआ, सट्टा, शराब के अवैध कारोबार, नशीले पदार्थो की अवैध बिक्री और तस्करी आदि आपराधिक गतिविधियों को पनपने से रोकने के लिए पुलिस को अधिक से अधिक सतर्कता बरतनी होगी और अधिक चौकस रहना होगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तमाम चुनौतियों के बीच पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बड़ी बहादुरी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, चाहे वह पुलिस ही क्यों न हो, अगर नियम-कानूनों को तोड़ेगा तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जन-प्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि चाहे सरपंच हो या विधायक-सांसद सभी के साथ अधिकारियों का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बढ़ते शहरीकरण और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उल्लेख करते हुए कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम एक बड़ी चुनौती है। साइबर अपराधों पर अकुंश लगाने के लिए आधुनिक संचार प्रणालियों का बेहतर इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बड़े शहरों में रैलियों, धार्मिक जुलूसों और शादी ब्याह समारोहों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राजधानी रायपुर का उल्लेख किया और यहां के संभागीय कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और एसपी से कहा कि वे इस प्रकार के आयोजनों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएं।

बैठक में रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि अकेले रायपुर शहर में निजी प्रतिष्ठानों को मिलाकर चार हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो अपराध नियंत्रण और अपराधियों की पहचान करने में काफी सहायक साबित हो रहे हैं।

बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद और दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने अपने-अपने रेंज की कानून व्यवस्था के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया।

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी संभागीय कमिश्नरों और पुलिस महानिरीक्षकों को अपने क्षेत्र के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों के साथ परस्पर समन्वय कर कानून व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।