भोपाल, 13 फरवरी (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिरकार बुधनी विधानसभा क्षेत्र की भूमि संबंधी समस्याओं को लेकर पदयात्रा पर अड़ी एकता परिषद को मनाने में कामयाब हो गए हैं। परिषद ने सोमवार को पदयात्रा को निरस्त करते हुए भोपाल में 23 फरवरी को भूमि अधिकार पंचायत करने का निर्णय लिया।

ज्ञात हो कि एकता परिषद ने 18 फरवरी से मुख्यमंत्री चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी से भोपाल तक की पदयात्रा करने का ऐलान किया था, इस पदयात्रा को सरकार हर स्तर पर निरस्त कराना चाहती थी। इसके लिए मुख्यमंत्री चौहान ने 11 फरवरी को एकता परिषद के संस्थापक पी.वी. राजगोपाल से संवाद किया और उनकी सभी मांगों को मानने का भरोसा दिलाया।

एकता परिषद के प्रांतीय समन्वयक दीपक अग्रवाल ने सेामवार को आईएएनएस को बताया कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा किए गए वादे के बाद पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया है और 23 फरवरी को भोपाल में भूमि अधिकार महापंचायत करने का निर्णय हुआ है। इस पंचायत में मुख्यमंत्री चौहान स्वयं मौजूद रहकर सीधे संवाद करेंगे। इससे पहले 20 से तीन दिवसीय युवा नेतृत्व शिविर हेागा, जिसमें राज्य भर से 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

एकता परिषद के मुताबिक, मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा में कई मसलों पर सहमति बनी, जिसमें खोई हुई जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया को सामाजिक जन-संगठन के साथ मिलकर पुन: वंचितों को वितरित की जाएगी, भूमिहीनों के कब्जों को पट्टा देने के लिए कमेटी का गठन करेंगे, विवादित जमीन के मामलों को जल्दी निटाने के प्रयास होंगे, गांव-गांव में जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे चारागाह, तालाब, नदी, नाले आदि को कब्जे से मुक्त कराना प्रमुख है।