‘मध्याह्न् भोजन के लिए आधार अनिवार्य न करे सरकार’

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस सदस्य के.सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि मध्याह्न् भोजन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जाए।

लोकसभा में शून्य काल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए वेणुगोपाल ने कहा, “मध्याह्न् भोजन में चावल की गुणवत्ता को लेकर शिकायते हैं और भोजन के लिए किसी उचित स्थान की व्यवस्था नहीं है।”

वेणुगोपाल ने कहा, “मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस निर्देश के बाद स्थिति और खराब हो गई है कि मध्याह्न् भोजन योजना के तहत काम कर रहे रसोइयों के पास अब आधार कार्ड होना अनिवार्य है।”

मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि इस योजना के तहत काम कर रहे रसोइयां, सहायक और विद्यार्थी लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी।

लोकसभा सदस्य ने कहा कि इस योजना के तहत करीब 12 करोड़ विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

उन्होंने कहा, “आधार कार्ड अनिवार्य कर सरकार बच्चों को वंचित न करे।”

प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न् भोजन योजना (एमडीएमएस) केंद्र द्वारा प्रायोजित है। इसका मकसद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाना है।