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नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-रिफॉर्मेशन (एनएससीएन-आर) के साथ संघर्ष विराम को 27 अप्रैल, 2018 तक बढ़ा दिया है। मंगलवार को यह घोषणा की गई।
यह फैसला यहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों तथा एनएससीएन-आर के सीजफायर सुपरवाइजरी बोर्ड की एक बैठक के दौरान किया गया।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, “केंद्र सरकार तथा एनएससीएन-आर ने संघर्ष विराम समझौते की अवधि को 28 अप्रैल, 2017 से एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है..ताकि नागा लोगों के सहयोग से शांति बहाल रह सके।”
गृह मंत्रालय के दल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) सत्येंद्र गर्ग ने किया, वहीं एनएससीएन-आर का नेतृत्व सीजफायर सुपरवाइजरी बोर्ड के सुपरवाइजर इमलोंगुस्की चांग ने किया।
एनएससीएन-आर नागालैंड के कई सशस्त्र समूहों में से एक है। अन्य समूह एनएससीएन-इसाक मुइवा, एनएससीएन-खापलांग, एनएससीएन-यूनिफिकेशन तथा नागा नेशनल काउंसिल हैं।