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पटना, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। बिहार में गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों का चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि इस बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
उन्होंने बताया कि बैठक में एक जनवरी, 2017 से बिहार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस फैसले से सेवानिवृत कर्मियों सहित बिहार के 65 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
बैठक में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में दो सिविल जज के पद के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि बैठक में केंद्र की तर्ज पर भूसंपदा नियमावली 2017 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। महरोत्रा ने बताया कि बैठक में वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार के डिग्रीधारक फिजियोथेरेपिस्ट की सेवानिवृति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) के 30 पदों का अगले तीन साल के लिए सेवा विस्तार करने के प्रस्ताव को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई।
