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नक्सलियों द्वारा फेंके गए पर्चे में लिखा है, “आरएसएस के मुख्यालय में बैठकर कानूनी अधिकार निरीक्षण संगठन के सदस्य लगातार नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। संगठन के खिलाफ केंद्रीय जन अदालत ने नौ दिन की सुनवाई के बाद संगठन के संयोजक, दोनों महासचिव और प्रवक्ता के खिलाफ मौत का वारंट जारी किया है।”
हालांकि जिनके खिलाफ डेथ वारंट जारी किए गए हैं, उनके नामों का खुलासा पर्चे में नहीं किया गया है।
गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख ने कहा, “बुधवार सुबह ह्वाट्स एप पर उन्हें कुछ ऐसे पर्चे मिले हैं। इसे नक्सलियों की दक्षिण बस्तर कमेटी ने जारी किया है। इसमें चार लोगों को उन्होंने बस्तर के बीहड़ में 31 मई को रात 12 बजे के पहले आयोजित होने वाली जन अदालत में हाजिर होने का फरमान जारी किया है।” उन्होंने कहा कि वह इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं।
दूसरी ओर, राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने इस मामले से अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि वैसे भी यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है।
बस्तर के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि यह बेहद संगीन मामला है, और वह इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बता सकते।
डेथ वारंट के पर्चे में बेला भाटिया, नंदनी सुन्दर और कविता कृष्णन को नक्सलियों का हितैषी बताया गया है, जो आदिवासियों के हक के लिए लगातार लड़ रहे हैं। पर्चे में पुलिस पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है।
