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मुख्य सचिव ने गुरुवार को शास्त्री भवन स्थित अपने सभागार में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों की बैठक में कहा कि किसानों को खाद एवं उर्वरकों का भुगतान भी डिजिटल पेमेंट के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाना है।
मुख्य सचिव ने कहा, “बैंकों को 10 लाख नई पीओएस मशीनों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी सितंबर, तक आधार कार्ड पर आधारित पीओएस मशीनों को लगाने एवं संचालित कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित किया जाए।
भटनागर ने कहा कि पेट्रोल पंप, उर्वरक डिपो, नगर निकायों, ब्लाक ऑफिस, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों सहित अन्य संस्थानों में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित किया जाए।
