राज्यपाल नरोत्तम मिश्रा को बर्खास्त करें : कांग्रेस

भोपाल, 4 जुलाई (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस ने राज्यपाल से बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि मिश्रा ने न केवल चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती दे रहे है, बल्कि मंत्री बनते समय भारतीय संविधान के पालन की शपथ का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद मंत्री मिश्रा लगातार संवैधानिक संस्था के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय हो चुके हैं, लिहाजा संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने वाले मंत्री केा राज्यपाल को तत्काल पद से बर्खास्त कर देना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष सिंह ने कहा, “धृतराष्ट्र बने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने को बचाने के लिए कानून की अपने ही तरह से व्याख्या करने में लगे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951′ की धारा 10 (क) में स्पष्ट है कि निर्वाचन व्यय का ब्यौरा सही तरीके से न दिए जाने पर संबंधित को तीन वर्ष के लिए आदेश की तारीख से चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है।”

अजय सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान के तहत प्राप्त इस प्रावधान पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि आयोग चुनाव रद्द करने और अगले तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में अशोक चव्हाण के मामले में भी आयोग के निर्णय को मान्य ठहराया था। संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कानून बन जाता है, जिसका पालन करना भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मंत्री मिश्रा ने चुनाव लड़ते समय और मंत्री बनने पर संविधान के पालन की जो शपथ ली, उसका भी वे सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ने मंत्री मिश्रा को वर्ष 2008 में हुए चुनाव में बतौर प्रत्याशी खर्च का सही ब्यौरा न देने और पेड न्यूज के मामले में दोषी पाते हुए तीन साल के लिए चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित किया है। मंत्री मिश्रा के खिलाफ शिकायत उनके प्रतिद्वंद्वी राजेंद्र भारती ने की थी।