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नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकता की पुष्टि करते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिक एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने किसी को भी डेटा जारी करने का अधिकार नहीं दिया है, केवल सार्वजनिक हित के मामले में ऐसा किया जा सकता है।
प्रसाद ने यहां मीडिया से कहा, “सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होने के नाते मैं किसी को अपना डेटा या फिंगरप्रिंट नहीं दे सकता। सरकार किसी को भी किसी का डेटा जारी करने का अधिकार नहीं देती, लेकिन सार्वजनिक हित के मामले में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की पुष्टि और कैबिनेट सचिव, आईटी सचिव और कानून की जांच के बाद ही जारी किया जा सकेगा।”
वह गुरुवार को निजता के अधिकार के मुद्दे पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद संवाददाताओं को सरकार के रुख के बारे में जानकारी दे रहे थे, जिसमें निजता को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार देश को डिजिटल शक्ति के रूप में देखकर गर्व महसूस करेगी और आज भारत को डिजिटल भारत और मेक इन इंडिया के रूप में उभरती डिजिटल ताकत के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है।”
