कोल इंडिया कारण बताओ नोटिस की करेगी कानूनी जांच

कोलकाता, 8 नवंबर (आईएएनएस)। कोल इंडिया अपनी अनुषंगी, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को ओडिशा सरकार की ओर जारी कारण बताओ नोटिस का कानूनी तौर पर जांच करेगी। यह जानकारी बुधवार को कंपनी के एक अधिकारी ने दी।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड पर खनन परियोजनाओं, पर्यावरण संबंधी मानकों और अन्य नियमनों का उल्लंघन करने के लिए 20,169 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कोल इंडिया के चैयरमैन गोपाल सिंह ने कोलकाता में आयोजित सातवीं एशियन माईनिंग कांग्रेस कार्यक्रम के इतर बताया कि, “हमें इसकी कानूनी जांच करनी है ओर हमें देखना कि कानूनी प्रावधान क्या-क्या हैं।”

थलचर, राउड़केला और समबलपुर अंचल के खनन से संबंधित खनन निदेशकों ने 31 अक्टूबर को महानदी कोल्डफील्ड्स परियोजनाओं के खनन अधिकारियों को 24 नोटिस जारी किए थे और 1 नवंबर को कंपनी को ये नोटिस प्राप्त हुए थे।

अब खनन परियोजना, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल (रोकथाम व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 और (वायु रोकथाक प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के लिए खनन व खनिज विकास नियमन यानी एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 21 (5) के तहत 20,169 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।