ओबामा की नेट निरपेक्षता की वापसी पर होगा मतदान

वाशिंगटन , 22 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी संघीय संचार आयोग (यूएस फेडरल कम्यूनिकेशंस कमीशन) ने 2015 में अपनाए गए नेट निरपेक्षता के नियमों की वापसी के प्रस्ताव पर मतदान करवाने की घोषणा की है।

नेट निरपेक्षता के तहत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों को संचार की तरकीब में बिना कोई भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए एक समान इंटरनेट सेवा प्रदान करने की बात कही गई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, फेडरल कम्यूनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) के चेयरमैन अजित पई ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इंटरनेट पर सख्ती से आरोपित तथाकथित नेट निरपेक्षता के नियमों और उपयोगिता शैली के नियमन से ब्रॉडबैंड नेटवर्क के निर्माण व विस्तार के क्षेत्र में निवेश घट गया है।

पई ने कहा, “आज हमने अपने सहयोगियों से एक आदेश का मसौदा साझा किया है जिसमें इस विफल योजना का बहिष्कार कर दिया गया है और पूर्व की सर्वसम्मति, जिसकी सेवा ग्राहकों को दशकों तक मिलती रही, को वापस कर दी है। “

उन्होंने कहा कि उनका प्रस्ताव है कि संघीय सरकार इंटरनेट के कुप्रबंध को बंद करेगी।

एफसीसी की ओरे से 14 दिसंबर को इसकी बैठक में इंटरनेट की स्वच्छंदता वाले इस आदेशात्मक प्रस्ताव पर मतदान करवाया जाएगा।

उधर, डेमोक्रेट पार्टी से संबंध रखने वाली जेसिका रोसेनवर्सेल, एफसीसी आयुक्त, ने पई के प्रस्ताव को हास्यास्पद बताते हुए इसकी आलोचना की है और कहा कि यह रोजाना इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले लाखों अमेरिकी ग्राहकों के लिए दुखदायी होगा। दूसरे डेमोक्रेट आयुक्त ने भी इस योजना की निंदा की है।

यह तय है कि पई का प्रस्ताव पास हो जाएगा क्योंकि एफसीसी के पांच आयुक्तों में तीन रिपब्लिकन पार्टी के हैं और इस तरह उनका बहुमत है।

गौरतलब है कि 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमल में लाए गए नियमों के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाता कानून संबंधी सामग्री, अनुप्रयोग, सेवाएं या गैर-हानिप्रद युक्तियों में प्रवेश पर न तो रोक लगा सकता है और न ही इसमें कमी कर सकता है।

पिछले दो साल के दौरान एटी एंड टी और अन्य ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से नेट निरपेक्षता नियमों को समाप्त करने की मांग की है।

इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों ने पई के प्रस्ताव का स्वागत किया है।