जम्मू एवं कश्मीर में लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

जम्मू, 11 जनवरी (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने गुरुवार को कहा कि कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लाभ एक अप्रैल से मिलेगा।

2018-19 के लिए बजट प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने सरकारी कर्मचारियों को पिछले साल एक जुलाई से मंहगाई भत्ता दिए जाने की भी घोषणा की।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की जाएंगी।

द्राबू ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अब 28 साल की सेवा के बजाए 20 साल की सेवा देने पर सभी पेंशन लाभ मिलेंगे और कर्मचारियों की अविवाहित बेटियां भी अब से कर्मचारी की मौत पर उनकी पारिवारिक पेंशन के लाभ की हकदार होंगी।

मंत्री ने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर चाहें तो वे गरीबी रेखा से नीचे मिलने वाले लाभ को उठा सकते हैं।

द्राबू ने सुदूर इलाकों में लोगों की सेवा कर रहे कर्मचारियों को अधिलाभ देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी शहरी इलाकों में तैनात हैं, उनसे प्रोत्साहन राशि वापस ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों की मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस पालिसी पूरी हो चुकी हैं और इससे करीब 30 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।