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तिरुवनंतपुरम, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मंत्रियों के साथ पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला किया कि 15वें वित्त आयोग के संदर्भ शर्तो के खिलाफ वे एक संयुक्त ज्ञापन तैयार करेंगे और उसे राष्ट्रपति को सौंपेंगे।
इस बैठक का आह्वान केरल के वित्तमंत्री थॉमस इसाक ने किया था और इसमें दक्षिणी राज्यों के अपने समकक्षों को शामिल होने का निमंत्रण भेजा था, ताकि संदर्भ शर्तो की विस्तृत समीक्षा और आलोचना की जा सके।
इस बैठक में कर्नाटक के कृषि मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा, आंध्र प्रदेश के वित्तमंत्री यानामाला रामा कृष्णुडू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जबकि तेलंगाना और तमिलनाडु के प्रतिनिधि नहीं आए।
बैठक के बाद इसाक ने मीडिया को बताया, “आज की बैठक में हमने एक संयुक्त ज्ञापन तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें वित्त आयोग को किस तरह से संदर्भ शर्तो को तय करना चाहिए तथा राज्यों को आत्मविश्वास में लेना चाहिए, का उल्लेख होगा।”
इसाक ने कहा, “हमने (राज्य द्वारा संचालित) गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्सेसन को इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत तक इस संबंध में मसौदा तैयार करने के लिए कहा है। हम ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए एक बार फिर बैठक करेंगे, जो विशाखापट्टनम में आयोजित होगी। हम अन्य गैर-भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) शासित राज्यों को भी इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उसके बाद मसौदे को राष्ट्रपति व अन्य को भेजा जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा राज्य इस मसले पर कानूनी विकल्पों की भी तलाश कर रहे हैं।
दिन भर चली इस कार्यशाला का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया और संदर्भ शर्तो को फिर से तय करने की मांग की और कहा कि यह भारतीय संघ के संघीय ढांचे की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
