जयपुर, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्थान में ग्राम पंचायतों में 16-30 अप्रैल 2018 तक आयोजित ग्राम सभाओं द्वारा आवास योजना में वंचित परिवारों की जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी ‘आवास पल्स एप’ पर अपलोड किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अन्तर्गत बुधवार को ‘इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान’ में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में जिलों से आए प्रतिनिधियों को आवास पल्स एप से जोड़ने का प्रशिक्षण दिया गया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के एनआईसी साफ्ॅटवेयर डवलपर अजीत पाण्डे के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में सैक मेपिंग एवं जिलों में आ रही समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।
ग्रामीण विकास विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के.के. शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वरीयता सूची तैयार की गई है। इन आंकड़ों में विसंगति के कारण आवास योजना में स्वीकृत किये गये आवासों की किश्त भुगतान के सम्बन्ध में आ रही समस्या तथा जनगणना आंकडों में विसंगति के कारण पात्र लाभार्थियों के नाम अन्य पंचायतों में प्रदर्शित होने के कारण स्वीकृतियां नहीं मिल पाना एवं लाभार्थी की मृत्यु के उपरान्त वारिस का नाम सर्वे सूची में नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो पाना आदि समस्याओं का कार्यशाला में प्रशिक्षण देने के साथ निस्तारण किया गया।
शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में आवास साफ्ॅटवेयर में भुगतान संबधी समस्याओं का भी निस्तारण किया गया।
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