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नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस)। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वित्त वर्ष 2018-19 में 30 अरब डिजिटल भुगतान के सरकार के लक्ष्य को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच ‘भारत क्यू आर’ को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए प्रेरित करे। कैट ने देश भर में ‘भारत क्यू आर’ के प्रति व्यापारियों को जाग्रत करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाने की घोषणा की है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “देश के 6.5 करोड़ व्यापारियों में भारत क्यू आर का उपयोग सरकार के लक्ष्य को बेहद गति प्रदान करेगा। भारत क्यू आर दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट में सबसे सरल, सुरक्षित और आसानी से उपयोग में लाने वाला डिजिटल भुगतान माध्यम है जिसके जरिये बेहद कम समय में किसी को भी भुगतान किया जा सकता है।”
खंडेलवाल ने कहा कि सरकार पूरे जोर शोर से देश भर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है और हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा भी जीएसटी ट्रांजेक्शंस में डिजिटल भुगतान पर रियायतें देने की घोषणा की गई है, ऐसे में देश भर में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से युक्त करने की बहुत जरूरत है और इसीलिए कैट ने भारत क्यू आर को लेकर देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि कैट 2 अक्टूबर तक इस अभियान को चलाएगा जिसके अंतर्गत 1000 व्यापारियों को मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो देश के छोटे-बड़े शहरों में इस अभियान को चलाएंगे। साथ ही देश के विभिन्न शहरों में 300 कांफ्रेंस, वर्कशॉप और सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे जिसमें व्यापारियों को भारत क्यू आर के बारे में शिक्षित कर उसके उपयोग की बृहद जानकारी दी जाएगी।
खंडेलवाल ने कहा, “अब तक दुकानों पर डिजिटल भुगतान के लिए पीओएस टर्मिनल लगाने पर उसका किराया आदि बैंक को देना पड़ता है जिसका अतिरिक्त भार व्यापारी पर पड़ता है लेकिन भारत क्यू आर उपयोग करने पर ऐसा कोई किराया आदि नहीं देना पड़ेगा। किसी भी बैंक से भारत क्यू आर बिना किसी शुल्क के आसानी से लिया जा सकता है।”
उन्होंने कहा, “देश भर के व्यापारियों द्वारा यदि भारत क्यू आर का उपयोग होता है तो सरकार का 30 अरब डिजिटल भुगतान का लक्ष्य आसानी से पार किया जा सकता है। इसलिए सरकार को भारत क्यू आर को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाना चाहिए।”
कैट ने सरकार से मांग की है कि देश भर में भारत क्यू आर को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक बैंक को भारत क्यू आर जारी करने का निर्धारित लक्ष्य दिया जाए। बैंकों के प्रत्येक बचत एवं चालू खाते को अनिवार्य रूप से भारत क्यू आर से जोड़ा जाए। जीएसटी कर प्रणाली में डिजिटल भुगतान हेतु भारत क्यू आर के उपयोग पर विशेष रियायत दी जाए।
