देवरिया कांड को लेकर रीता जोशी ने किया सपा-बसपा पर पलटवार

लखनऊ , 7 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आश्रय गृह की कई बालिकाओं के गायब होने को लेकर विपक्ष के कड़े तेवर का जवाब देते हुए राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जो दल इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, पहले वे बताएं किनके राज में ये शेल्टर होम फले-फूले हैं।

लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन के दौरान जोशी ने कहा, “जिन बालिका संरक्षण गृहों में सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता रोक दी जाएगी। आगे तभी उन्हें सहयोग मिलेगा जब वो सभी मानकों पर खरे उतरेंगे।”

उन्होंने देवरिया कांड पर बयान देने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया और कहा, “देवरिया कांड पर वही नेता बयानबाजी कर रहे हैं जिनके शासनकाल में अवैध शेल्टर होम बढ़े। उन्हें ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंगलवार शाम तक देवरिया कांड की रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी मामले में दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मामले की मॉनीटरिंग कर रहे हैं।”

देवरिया कांड की जांच के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसीएस रेणुका कुमार और एडीजी (महिला हेल्पलाइन) अंजू गुप्ता को भेजा गया। उन्होंने पीड़ित बालिकाओं के बयान लिए।

रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, “देवरिया संरक्षण गृह को मान्यता 2010 में दी गई थी। बसपा और सपा सरकार में इस गृह को बढ़ावा मिला। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 2017 में सीबीआई द्वारा सभी बाल गृहों की जांच की बात सामने आई। हमारी सरकार ने 21 ऐसे गृहों की मान्यता समाप्त कर दी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में सपा और बसपा ने गलत लोगों को रखा था। हमारी सरकार मामले में 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।”

मंत्री ने कहा, “देवरिया खुलासे के बाद सरकार पूरी तत्परता से जांच करवा रही है। मां विंध्यवासिनी बालिका संरक्षण गृह मामले में डीपीओ ने 15 नोटिस दिए थे। मामले में स्थानीय स्तर पर लापरवाही हुई है। अगर हम थोड़ी सावधानी से काम करते तो यह घटना नहीं होती। आज (मंगलवार को) शाम को जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने कहा, “शेल्टर होम से 23 बच्चियां मिली हैं। बाकी गायब बच्चियों का रिकार्ड से टैली करवाकर पता लगाया जा रहा है। मंडल स्तर पर सरकार बड़े बाल गृह खोलेगी। सरकार केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के सुझावों पर भी अमल करेगी। भाजपा की सरकार जिम्मेदार एनजीओ को काम सौंप रही है, जो बहुत अच्छी तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे।”