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नई दिल्ली, 12 दिसम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मसौदे से बाहर किए गए करीब 40 लाख लोगों के दावों व आपत्तियों को दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की पीठ ने कहा कि दावे और आपत्ति दाखिल करने वालों को नोटिस जारी करने की शुरुआत एक फरवरी 2019 से होगी और सत्यापन 15 फरवरी से किया जाएगा।
इससे पहले, यह समयसीमा 15 दिसंबर थी जबकि 15 जनवरी 2019 से नोटिस जारी करने और सत्यापन प्रक्रिया की शुरुआत एक फरवरी से होनी थी।
अदालत ने असम सरकार द्वारा दाखिल एक आवेदन पर समयसीमा को बदला है। सरकार ने दावे और आपत्ति दाखिल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाने की मांग की थी।