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भुवनेश्वर, 9 जनवरी (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को 15वें वित्त आयोग से कर हस्तांतरण 42 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने आयोग को सुझाव दिया कि हस्तांरण के मानदंड के लिए 1971 की आबादी का उपयोग किया जाना चाहिए।
पटनायक ने उपकर और अधिभार को भी विभाज्य कोष का हिस्सा बनाने, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा अगले 10 साल के लिए बढ़ाने और स्वच्छा ऊर्जा उपकर कोयला खनन क्षेत्र में खर्च करने का सुझाव दिया।
उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए विशेष पैकेज के रूप में कम से कम 1,500 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान करने की मांग की, जिससे चक्रवाती पीड़ितों के लिए अधिक से अधिक आश्रय-स्थल बनाया जाए और प्रदेश में पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने आयोग को विवरण के साथ ज्ञापन सौंपा है। मुझे उम्मीद है कि आयोग हमारे सारे सुझावों को शामिल करेगा और ओडिशा की तीव्र प्रगति में मदद करेगा।”
वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह की अगुवाई में आयोग प्रदेश सरकार के साथ बैठक के लिए चार दिन के ओडिशा दौरे पर था।
