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नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एनरॉन-दाभोल बिजली परियोजना मामले में मुकदमा बंद करने की महाराष्ट्र सरकार की याचिका स्वीकार कर ली।
नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एनरॉन-दाभोल बिजली परियोजना मामले में मुकदमा बंद करने की महाराष्ट्र सरकार की याचिका स्वीकार कर ली।
आरोप लगाया गया था कि डील को हासिल करने के लिए राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा रिश्वत ली गई थी।
यह मामला आठ नवंबर, 1993 को महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और दाभोल बिजली कंपनी के बीच बिजली खरीद समझौते में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित था।
इस मामले को बंद करते हुए, अदालत ने देखा कि मामला लंबे समय से लंबित था।