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पश्चिमी उप्र के वकील जहां अपने क्षेत्र में ‘हाईकोर्ट बेंच’ होने की वकालत कर रहे हैं, वहीं हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की अलग राय है। कुछ वकीलों का कहना है कि जब एक प्रदेश है तो हाईकोर्ट भी एक ही होना चाहिए। इस बात को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के माघ मेला क्षेत्र में एक फरवरी को महापंचायत लगाएगा।
इस महापंचायत में पूर्वाचल, बुंदेलखंड व रूहेलखंड के सभी अधिवक्ता संगठनों को आमंत्रित किया गया है।
उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के महासचिव सी.पी. उपाध्याय ने बताया कि फूलपुर से भाजपा सांसद केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय कानून मंत्री को 50 सांसदों के दस्तखत के साथ हाईकोर्ट विभाजन की खिलाफत संबंधी ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि यदि विभाजन की कार्यवाही चल रही है तो इसे सदा के लिए रोक दिया जाए।
उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि ‘एक प्रदेश एक हाईकोर्ट’ की संवैधानिक व्यवस्था पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का समर्थन प्राप्त किया जाए। साथ ही इस मुद्दे पर सभी सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों से भी संपर्क किया जाए।
उन्होंने बताया कि एसोसिएशन इस मुद्दे पर भाजपा सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी एवं विहिप नेता अशोक सिंहल का भी समर्थन प्राप्त करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि केंद्र में सरकार इन्हीं नेताओं की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।