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नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। सरकार तीन तलाक के खिलाफ संसद में एक विधेयक लाएगी। इसके जरिए वह इसे दंडनीय अपराध बनाएगी। इसके तहत तीन साल की जेल व जुर्माना होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी। इसे संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
यह इस साल फरवरी में घोषित अध्यादेश का स्थान लेगा।