कोलंबो, 23 जनवरी (आईएएनएस)। श्रीलंका की नई सरकार साल 2009 में देश में खत्म हुए गृह युद्ध की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग की नियुक्ति करेगी।
कैबिनेट के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री रजिता सेनारत्ने ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी सिन्हुआ से कहा कि आयोग में पेशेवर लोग होंगे, जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के साथ युद्ध के अंतिम महीने के दौरान कथित मानवाधिकार के उल्लंघनों की अच्छी तरह जांच करेंगे।
उन्होंने कहा कि आयोग की नियुक्ति को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ भी चर्चा होगी।
सेनारत्ने ने कहा, “हम अन्य पार्टियों से भी परामर्श करेंगे। आयोग में पेशेवर लोग होंगे, जो जांच कार्य में सक्षम होंगे। हम जल्द ही आयोग की नियुक्ति करेंगे।”
देश में आठ जनवरी को हुए राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित मैत्रिपाला सिरिसेना ने चुनाव से पहले देश में लिट्टे के साथ हुए युद्ध के अंतिम चरण में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच कराने का वादा किया था।
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती महिंदा राजपक्षे सरकार पर इस युद्ध के दौरान मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का दबाव था। हालांकि राजपक्षे सरकार अपने इस रुख पर अड़ी रही कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय जांच की अनुमति नहीं देगी।