नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने बुधवार को दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली.
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौजूदा हालात में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए. उसने कहा कि याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा.
वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और पीडब्ल्यूडी सहित अन्य नगर निकायों के विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ दायर एक याचिका का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ‘निर्माण ढहाने के लिए पूरी तरह से अनाधिकृत और असंवैधानिक’ आदेश दिया गया है.
दवे ने आरोप लगाया कि निर्माण ढहाने की कार्रवाई बुधवार दोपहर दो बजे शुरू होनी थी, लेकिन यह सुबह नौ बजे से ही प्रारंभ कर दी गई और कथित उल्लंघनकर्ताओं को इस बाबत कोई अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया है.
बुधवार सुबह नौ बजे इलाके में बुलडोजर पहुंच गए थे और निर्माणों को तोड़ना शुरू कर दिया. इस दौरान इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई. इलाके और उसके आस-पास के क्षेत्र में सीआरपीएफ की 12 कंपनियां (करीब 1,250 जवान) तैनात कर दी गईं.
हालांकि, बाद में सुबह सुप्रीम कोर्ट ने तोड़-फोड़ अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
एनवी रमना ने कहा कि मामले पर कल (गुरुवार) सुनवाई होगी और जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद भी जहांगीरपुरी में तोड़-फोड़ अभियान जारी रहा.
अभियान के दौरान इलाके में अत्यधिक तनाव था. मुसलमानों ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें निशाना बना रही है. पुलिस ने इलाके की गलियों को बंद कर दिया, ताकि लोग तोड़-फोड़ स्थल पर जुट न सकें या संपत्तियों को तोड़े जाने से रोकने की कोशिश न करें.
ऐसी अफवाहें भी फैलीं कि इलाके में मस्जिद को तोड़ दिया गया है. हालांकि, ऐसा कुछ नहीं हुआ. मस्जिद की बाहरी दीवार पर लगीं कुछ टाइल्स और बस एक रेलिंग ही क्षतिग्रस्त हुई थीं. द वायर इसकी पुष्टि करता है. मस्जिद के दोनों ओर की दुकानों को तोड़ दिया गया.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा संचालित नगर निगम ने क्षेत्र में दो दिवसीय अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है. यह अभियान दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता द्वारा पार्टी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को जहांगीरपुरी में ‘दंगाइयों के अवैध निर्माण’ की पहचान करने और बुलडोजर से उन्हें गिराने के लिए लिखे जाने के एक दिन बाद चलाया गया.
अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और अभियान शुरू होने से पहले उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था. स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए.
एनडीएमसी ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से कम से कम 400 सुरक्षाकर्मी दो दिन के अभियान के दौरान क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मांगे थे.
जहांगीरपुरी के स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्हें इस अभियान के संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला था.
जमीला का ठेला बुलडोजर द्वारा सबसे पहले तोड़ा गया. उन्होंने बताया, ‘हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया. मैं और मेरे पति दो दशकों से यहां यह काम कर रहे हैं. ये सब बदले की भावना से हो रहा है.’
