असम सरकार ने पूरे राज्य से विवादास्पद क़ानून आफस्पा वापस लेने की केंद्र से सिफ़ारिश की

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और इस मुद्दे पर चर्चा के चार दिन बाद असम कैबिनेट ने केंद्र से सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (आफस्पा) और अशांत क्षेत्र अधिनियम को पूरे राज्य से वापस लेने की सिफारिश की है.

यह घोषणा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल साइट एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) पर किए गए एक पोस्ट में की गई है.

शर्मा ने सोमवार 4 सितंबर को नई दिल्ली में गृह मंत्री शाह से मुलाकात की थी और राज्य से आफस्पा को पूरी तरह से हटाने के रोडमैप पर चर्चा की थी. बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार शाह के सुझावों के आधार पर आगे कदम उठाएगी.

विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (आफस्पा), 1958 अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को अभियान चलाने और बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की व्यापक शक्तियां देता है. यह सुरक्षा बलों को गिरफ्तारी और अभियोजन से छूट भी देता है, भले ही वे किसी की गोली मारकर हत्या कर दें, जब तक कि कार्रवाई ‘सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव’ के लिए आवश्यक समझी जाती है.