भोपाल-मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के दलदल में धंसती जा रही है। इन्वेस्टर्स समिट से पहले एक बार फिर मोहन यादव सरकार पांच हजार करोड़ रुपए कर्ज बाजार से ले रही है। यह कर्ज तीन अलग-अलग हिस्सों में 20 फरवरी को लिया जाएगा, जिसकी भरपाई 12, 15 और 23 वर्षों की अवधि में की जाएगी. इससे पहले, 1 जनवरी 2025 को सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।
नए कर्ज के बाद,चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 41,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। पिछले साल 4 महीने में चार बार लगातार सरकार ने 20 हजार करोड़ का कर्ज़ लिया था। मध्य प्रदेश सरकार पर अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज़ हो चुका है। मोहन सरकार की कर्जखोरी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा है।
