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गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि केंद्र द्वारा इस बाबत भेजा गया पत्र मिलने के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा और उसके मुताबिक, पुलिस भर्ती नियमावली में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। माना जा रहा है कि जल्द होने वाली चालीस हजार सिपाहियों की सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था कर दी जाएगी।
मालूम हो कि प्रदेश पुलिस में महिलाओं को पहले से ही बीस फीसद आरक्षण प्रदान किया जाता है। यह बात दीगर है कि इसके बावजूद पुलिस में महिलाओं के भर्ती होने की तादाद खासी कम है। पूर्ववर्ती बसपा सरकार के कार्यकाल में बनी पुलिस भर्ती नियमावली में महिलाओं को बीस फीसद आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी।
बाद में सपा सरकार के अस्तित्व में आने के बाद भी इसे कायम रखा गया। हाल में चल रही 41610 सिपाहियों की सीधी भर्ती में भी महिलाओं को बीस फीसद आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में ऐलान किया है कि प्रदेश में चालीस हजार सिपाहियों की भर्तियां और होंगी। गृह विभाग यदि समय रहते नियमावली में बदलाव कर लेता है तो इन भर्तियों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण मिल सकता है।