चंद्रबाबू, सिद्धारमैया ने वेंकैया से मुलाकात की

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू से यहां मुलाकात की और केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई शहरी विकास एवं आवास की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया।

यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शहरी विकास मंत्री से स्मार्ट शहरों और अमरुत (अटल शहरी बदलाव एवं पुनरुद्धार मिशन) के बारे में जानकारी ली और इन दोनों मिशनों में शहरों को शामिल किए जाने के मानक के बारे में पूछा।

बयान के अनुसार, वेंकैया ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल होने के लिए शहरी आबादी और शहरों एवं कस्बों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य की ओर से भेजे जाने वाली ऐसी संख्या के आधार पर इन राज्यों को कुछ विशेष शहर एवं कस्बे दिए जाएंगे।

अमरुत योजना के तहत शहरी बुनियादी ढांचे में व्याप्त कमियां दूर करने के लिए ऐसे शहरों एवं कस्बों को शामिल किया जाएगा, जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक होगी।

बयान के अनुसार, चंद्रबाबू ने इस बात पर जोर दिया कि अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने के बाद आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान दिए जाने तथा विकासात्मक प्रयासों को समर्थन देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि मानकों के अनुसार आंध्र प्रदेश के अधिक से अधिक क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित किया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार के प्रयासों का लाभ मिल सके।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक अलग बैठक में तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू नवीकरण मिशन के तहत शुरू की गई योजनाओं के लिए लगातार समर्थन की मांग की।

बयान के अनुसार, वेंकैया ने स्पष्ट किया कि जो योजनाएं 2005-12 के दौरान स्वीकृत की गई थीं और जिनकी प्रगति दर 50 फीसदी है, उन्हें केंद्रीय सहायता मिलती रहेगी। 2012-14 के दौरान मंजूर की गई 14 योजनाओं को जारी की गई पहली किश्त 2017 तक लागू रहेगी और शेष को नई अमरुत योजना के तहत फिर से प्रस्तुत करना होगा। राज्यों को योजनाओं को प्राथमिकता और मंजूरी देने की पूरी आजादी दी जाएगी।

वेंकैया ने सिद्धारमैया को बताया कि उनका मंत्रालय डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए भारत सरकार की मैसूर स्थित इंडिया टेक्स्ट बुक प्रेस की अतिरिक्त 15 एकड़ जमीन देने के लिए राजी हो गया है। उन्होंने इस संबंध में जारी आदेश की एक प्रति मुख्यमंत्री को सौंपी। इस सहायता के लिए सिद्धारमैय्या ने नायडू को धन्यवाद दिया।

वेंकैया ने दोनों मुख्यमंत्रियों से स्वच्छ भारत मिशन लागू किए जाने के बारे में चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि वह शौचालयों के निर्माण क्रियान्वयन कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इसकी व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करें।