मध्यप्रदेश के अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में श्रम विभाग की गतिविधियों के लिए 132 करोड़ 60 लाख 78 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। विभाग की प्रमुख योजनाओं का योजनावार प्रावधान इस प्रकार है :

• कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के लिए 55 करोड़ 58 लाख 90 हजार।

• राज्य बीमा अस्पताल के लिए 28 करोड़ 75 लाख 8 हजार।

• श्रम न्यायालय के लिए 22 करोड़ 49 लाख।

• श्रम विभाग के अंतर्गत औद्योगिक न्यायालय के लिए 3 करोड़ 97 लाख 20 हजार रुपये।

• बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना के लिए 4 करोड़ 30 लाख।

• श्रम कल्याण निधि की स्थापना पर 4 करोड़ 6 लाख 50 हजार।

• श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अमले की व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपये।

• राज्य-स्तरीय श्रम संसाधन केन्द्र की स्थापना के लिए 7 करोड़ 29 लाख 65 हजार रुपये।

• बाल श्रमिक सर्वेक्षण/पुनर्वास योजना पर 5 लाख रुपये।

• इंदौर में स्थित हाइजिन लेब के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 6 करोड़ 59 लाख 6 हजार।

• असंगठित कर्मकार मण्डल शहरी/ग्रामीण योजना के लिए 2 करोड़ 25 लाख।

• सूचना प्रौद्योगिकी कार्य के लिए 10 लाख रुपये।