जयपुर, 23 जुलाई (आईएएनएस)। आगामी रिसर्जेट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मेलन को देखते हुए राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में भूमि अधिग्रहण विधेयक एक बार फिर से पेश करना चाहती है। यह बात एक अधिकारी ने कही।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक पेश करने की जरूरत इसलिए महसूस की गई, क्योंकि राज्य सरकार का मानना है कि रिसर्जेट राजस्थान सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर की गई परियोजनाओं का भूमि अधिग्रहण संबंधी दिक्कतों के कारण कार्यान्वयन नहीं हो पाया।”
अगला सम्मेलन 19-20 नवंबर को होगा।
सम्मेलन में दुनिया भर के निवेशक पहुंचते हैं और राज्य में निवेश के माहौल और अवसरों पर चर्चा करते हैं। सरकार को उम्मीद है कि विधेयक पेश करने से निवेशकों की रुचि और बढ़ेगी।
जानकार सूत्रों के मुताबिक विधेयक में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने और किसानों को अधिक मुआवजा देने से संबंधित प्रावधान किए जाएंगे।
यह विधेयक पिछले वर्ष सितंबर में विधानसभा में पेश किया गया था। कुछ मुद्दों और आपत्तियों के बाद इसे चयन समिति को सौंप दिया गया था। अब कुछ बदलावों के साथ इसे फिर से विधानसभा में पेश किया जा सकता है।