खाद्य क्षेत्र में प्राधिकरण की जरूरत : पासवान

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि खाद्य क्षेत्र में निवेश करने वाले संस्थानों को विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों से मंजूरी पाने की कठिनाइयों से बचाने के लिए एक समन्वयक इकाई गठित किए जाने की जरूरत है।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री ने एसोचैम द्वारा तेज खपत उपभोक्ता वस्तु मामले पर आयोजित सम्मेलन के इतर कहा, “हम सभी मंत्रालयों तथा प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर सूचित करेंगे कि उद्योग की तरफ से उठाए गए इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।”

उन्होंने कहा कि उद्योग की शिकायत पर ध्यान देने के लिए समय-बद्ध सुधार की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने खाद्य क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के इस्तेमाल की वकालत की।

उन्होंने ईमानदार व्यवसाय के तरीके को बढ़ावा देने की जरूरत पर ध्यान देते हुए कहा, “उद्योगों को खाद्य उत्पादन में गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए।”

पासवान ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दे दी, क्योंकि आज के उपभोक्ता तथा तीन दशक पहले के उपभोक्ता में काफी अंतर है।