विपक्ष को नहीं पच रहा बिहार का विशेष पैकेज : रविशंकर

पटना, 19 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां बुधवार को कहा कि विपक्ष को बिहार का विशेष पैकेज नहीं पच रहा है, और इस कारण इस पैकेज को लेकर राजनीति हो रही है।

प्रसाद ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “भाजपा विकास को राजनीति से ऊपर रखना चाहती है। बिहार को जो विशेष पैकेज मिला है, उससे बिहार का विकास होगा, परंतु बिहार के कई नेता इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब वे सत्ता में नहीं आने वाले हैं।”

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं, जिससे जनता दल (युनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के लोग भी वाकिफ हैं। इस कारण वे इस पैकेज पर राजनीति कर रहे हैं।

उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि पैकेज को लेकर जनता के बीच अफवाह फैलाया जा रहा है।

केन्द्रीय मंत्री ने नीतीश, लालू और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “नीतीश कहते हैं ‘एक बिहारी सब पर भारी’ जो उनके अहंकार और अहम को दर्शाता है। जबकि मैं कहता हूं ‘सारे बिहारी तीन पर भारी’ हैं।”

प्रसाद के ‘तीन’ का आशय लालू, नीतीश और कांग्रेस से है।

नीतीश द्वारा पुरानी योजनाओं को शामिल किए जाने के आरोप में उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मुख्यमंत्री उन योजनाओं को पूरा क्यों नहीं कर पाएं थे।

प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित किए गए सवा लाख करोड़ रुपये के पैकेज का विभागवार ब्योरा भी दिया।

उन्होंने बताया कि इस पैकेज की राशि में सड़क परियोजनाओं पर जहां 54,713 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, वहीं ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 13,820 करोड़ रुपये, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए 21,476 करोड़ रुपये और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए 2,700 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

प्रसाद ने आगे कहा कि उच्च शिक्षा के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण के लिए 1550 करोड़ रुपये, कृषि क्षेत्र के लिए 3,094 करोड़ रुपये, रेलवे के लिए 8,877 करोड़ रुपये, बिजली के लिए 16,130 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रसाद ने कहा कि टेलीकम्यूनिकेशन क्षेत्र के लिए पैकेज में 449 करोड़ रुपये, पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 600 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।