अस्पताल में चूहे के काटने से नवजात की मौत

गुंटूर (आंध्र प्रदेश), 27 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के सरकारी अस्पताल में 10 दिनों के नवाजात शिशु की चूहे के काटने से हुई मौत का मामला सामने आने के बाद कई समूहों ने गुरुवार को अस्पताल में हंगामा किया।

राज्य में विपक्षी पार्टियों के कार्यकताओं एवं गैर राजनीतिक समूहों ने सरकारी जनरल अस्पताल (जीजीएच) में नवजात शिशु की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।

प्रमुख विपक्ष वाइएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए उस वक्त जबरन अस्पताल में घुसने की कोशिश की, जब राज्य सरकार के मंत्री अस्पताल परिसर में मौजूद थे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और मदिगा रिजर्वेशन पोराता समिति (एमआरपीएस) के कार्यकताओं ने भी प्रदर्शन किया और नवजात परिवार के लिए 10 लाख रुपये सहायता राशि की मांग रखी।

अस्पताल में नवजात शिशुओं के कमरे (निओ-नैटल इंटेसिव केयर यूनिट) में 10 दिन के शिशु को तीन दिनों के अंदर चूहों ने दो बार काट लिया था। नवजात की मां सी. लक्ष्मी ने बताया कि शिशु की बायीं आंख के पास और अंगुलियों में उसने काटे का निशान रविवार और बुधवार को देखा और डॉक्टरों को इस बारे में आगाह किया, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।

विजयवाड़ा में जन्म के बाद जन्मजात मूत्राशय विकार (कंजेशियल यूरिनरी ट्रैस डिजॉडर) से पीड़ित नवजात को गुंटूर के जीजीएच में भर्ती कराया गया था, जहां उसे एक सप्ताह के लिए निगरानी में रखा गया था।

दिहाड़ी मजदूर सी. नागार्जुन और उसकी पत्नी लक्ष्मी ने कई बार अस्पताल के कर्मचारियों से चूहों के बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया।

गुंटूर के सांसद गल्ला जयदेव एवं स्वास्थ्य मंत्री कमिनेनी श्रीनिवास ने तीन और मंत्रियों के साथ अस्पताल का दौरा किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मी की शिकायत पर ध्यान नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने घटना को शर्मनाक बताते हुए पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की और कहा कि घटना की जांच तीन स्तरों पर की जाएगी।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार रात को तीन अधिकारियों को निलंबित कर घटना की जांच स्वास्थ्य सचिव से कराने की घोषणा की।