नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। सरकार ने रविवार को आयातित दाल, निर्यातकों के पास मौजूद दाल, लाइसेंसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा उपयोग की जाने वाली दाल और बड़ी रिटेल श्रंखला के लिए दाल पर भंडारण सीमा तय कर दी है।
इससे पहले दाल, खाद्य तेल और तिलहन पर भंडारण सीमा को एक साल आगे विस्तारित कर 30 सितंबर, 2016 तक प्रभावी किए जाने के दौरान सरकार ने इन चार श्रेणियों को इससे बाहर रखा था। अब यह छूट हटा ली गई है।
उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने और भी कई कदम उठाए हैं, जैसे निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है, शून्य आयात शुल्क की अवधि बढ़ा दी गई है और मूल्य स्थिरीकरण कोष से 5,000 टन दाल आयात किया गया है।
बयान में कहा गया है, “दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उड़द और अरहर दाल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर प्रति कुंटल 4,625 रुपये और मूंग दाल पर प्रति कुंटल 4,850 रुपये कर दिया गया है।”
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