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मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक, उच्चायोग ने सोमवार रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपत्तियों की जब्ती, यात्रा पर प्रतिबंध व जारी हिंसा को रोकने के लिए अन्य कदम उठाने सहित आगे किसी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सभी संभव विकल्प तलाशने व क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने की अपील की।
सुरक्षा परिषद को सूचना देते हुए संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने कहा कि बुरुं डी की स्थिति महत्वपूर्ण व बेहद खतरनाक हो चुकी है।
बुरुं डी के राष्ट्रपति पियरे कुरूंजीजा ने पिछले सप्ताह बुरूंडियों को सभी हथियार जमा करने के लिए एक अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा था कि जो ऐसा नहीं करेंगे, उनसे देश के दुश्मन की तरह निपटा जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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