नई दिल्ली, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के नागरिकों द्वारा दाखिल एक याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार तथा जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी फोक्सवैगन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिका में उत्सर्जन मानकों का कथित तौर पर उल्लंघन करने की वजह से फोक्सवैगन के वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ने यह नोटिस भेजा है।
पीठ ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, फोक्सवैगन समूह, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) को नोटिस भेजा है।
सभी पक्षों को 23 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है।
यह याचिका दिल्ली निवासी सतविंदर सिंह सोढ़ी तथा अन्य ने दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन बेचकर पर्यावरण प्रदूषित कर रही है।
कंपनी पर उसकी कारों में डिफीट डिवाइस लगाने का आरोप लगने के बाद उसने पिछले सप्ताह भारत में बिके अपने तीन लाख वाहनों को रिकॉल किए थे। कंपनी ने हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है।
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